विनिता दाहाल, काठमाडौं, मंसिर १० - सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक बढीमा ६ महिनामात्र थप्न सकिने आदेश दिएको छ। म्याद अनन्तकालसम्म थप्न नपाइनेबारे मन्त्रिपरिषद् र संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै अदालतले त्यतिन्जेल संविधान लेख्न नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र उनीपछिका न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजालसले शुक्रबार गरेको आदेशमा ६ महिनाभित्र संविधान लेखन कार्य सकिँदैन भने अहिल्यै ताजा जनादेशमा जान निर्देश गरेको छ।
'संविधानको अहिलेसम्मको काम समीक्षा गरी बढीमा छ महिना थप्नू र नसकिने भए जनमत संग्रह कि नयाँ संविधानसभा चुनावमा जाने हो त्यसको निर्णय लिन सरकार र संविधानसभालाई आदेश दिएको हो,' सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले नागरिकसँग भने।
अन्तरिम संविधानको दसौं संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अदालतले दिएको व्याख्या र निर्देशनबमोजिम संविधानसभाले केही नगरेको भन्दै अबको म्याद थप अन्तिमपटकका लागि हुने जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद, सभामुख र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
'संविधान निर्माणमा अहिलेसम्म के कति उपलब्धि भएका छन् र कति काम बाँकी छन्, ती कार्य पूरा गर्न अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्नेगरी अन्तिमपटकका लागि संविधानसभाले वास्तविक रूपमा जेजति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नू,' आदेशमा छ, 'त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान नबने त्यसपछि संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्नू।'
धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संविधानसभाको म्याद बढीमा छ महिना थप्ने व्यवस्था छ। सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमै जति कार्यतालिका बनाए पनि त्यसअनुसार काम नभएको देखाएको भन्दै सर्वोच्चले अबको ६ महिनामा 'संविधान निर्माण यथासम्भव प्रयास गर्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक' हुने आदेशमा उल्लेख छ।
'यो संविधानसभा संविधानद्वारा तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माण गरिसक्ने जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिको संस्था भएकोले यदी यसले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको अवधीमा सम्पन्न गर्ने कार्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्ने हो भने नयाँ संविधान निर्माणको लागि बैकल्पिक मार्ग प्रशस्त गर्ने जिम्मेवारी पनि यही संविधानसभाको हुन्छ,' आदेशमा छ, 'संविधान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानसभाले नै बाँकी काम पूरा गरी संविधान निर्माण गर्न थप समय आवश्यक भए वर्तमान संविधानसभालाई अन्तिम अवसर प्रदान गरिनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ।'
यसअघि सर्वोच्चले म्याद थपविरुद्ध तीनपटक परेको रिटमा छिट्टै संविधान बनाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउन संविधानसभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोबारे आदेशमा उल्लेख छ।
तर संविधानसभाले कुनै उपलब्धि नगरेको बरु संविधानका धाराहरूको गलत व्याख्या गरी संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदका रूपमा बढी उपयोग गरी सरकार निर्माण र विघटनमा मात्र बढी ध्यान दिएको देखिएको सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
संविधानसभाको म्यादबारेको धारा ६४ को प्रावधानको मनोगत अर्थ गरेर जनादेश प्रतिकूल हुनेगरी संविधानसभाले आफ्नै कार्यकाल बढाउने काम विधिशास्त्र विपरीत भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधानसभाले कार्यतालिका बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने उदासीन देखिएको बताएको छ। संविधानसभा बनेदेखि अहिलेसम्म संविधान बनाउनमा कति समय खर्च भयो र अब कति समयमा बनिसक्ने भन्ने जानकारी जनतालाई नदिएर संविधान बन्छ भन्ने आसमात्रै देखाएको आदेशमा उल्लेख छ।
'जनताले गरेका जायज अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै संविधासभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जनता संविधान निर्माणप्रति पूर्णरुप आश्वस्त बन्नु उनीहरूको बैध अपेक्षा नै हो। जनताको त्यस्तो बैध अपेक्षालाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको निकायले सम्मान गर्नुपर्दछ र तदनुरुपको जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्दछ,' आदेशमा भनिएको छ, 'कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील हुनुको बदला मनोगत तर्कका आधारमा कार्यतालिकालाई निष्प्रभावी हुने गरी शुन्यमा परिणत गर्दै जाने उपक्रम जारी नै रहेको पाइएको छ।'
सर्वोच्चले यसअघि म्याद थपविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेपछि संविधानसभाले सर्वोच्चको आदेशलाई पटकपटकको संशोधनलाई वैधानिकता दिएको भन्ने अर्थमा बुझेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
'म्याद थपविरुद्ध परेका रिट खारेज गर्दै स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका, ध्यानाकर्षण गराइएका र गम्भीरता देखाइएका संवैधानिक व्याख्यालाई विपक्षी निकायले पर्याप्त रुपमा मनन गरेको, मार्गदर्शनको रुपमा लिएको र तदनुरुप क्रियाशील भएको अवस्था देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधानसभाले आफ्नो ध्यान र समय संविधान निर्माणमा लगाउनुको सट्ट संविधान संशोधन गर्दै संविधान निर्माणको कार्यलाई अनिश्चितता र अनन्तता तर्फ उन्मुख गराउने र संविधानसभालाई संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा बढी उपयोग गरी सरकार निर्माण र विघटनमा मात्र बढी ध्यान दिइएको पाईनु थप बिडम्बनापूर्ण भएको छ।'
सर्वोच्चले पहिलोपटक थपिएको म्यादको सुनुवाईमा जेठ ११ गते धारा ६४ को संशोधनको वैधताबारे, आवश्यकताको सिद्धान्तका बारेमा र समयसीमा समेतका बारेमा चाहिने विवेचना गरी न्यायिक टिप्पणी गरे पनि त्यसअनुसार संविधानसभाले कुनै काम नगरेको ओदशमा उल्लेख छ। 'सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै विवेचना र अभिव्यक्त गरेका न्यायिक दृष्टिकोणहरू तर्फ कुनै वास्ता नगरी ती रिट निवेदनहरू खारेज भएको परिणाम मात्रलाई आधार लिई संविधानको धारा ६४ को संशोधनले वैधानिकता पाएको भन्ने निष्कर्ष निकाली पटक पटकको संशोधन ग्राह्य हुन सक्दैन,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधानसभाको म्याद बढाउने गरी संविधानको आठौं र नवौं संशोधनलाई सर्वोच्चले बदर घोषित सम्म नगरिएको अवस्थालाई संशोधनले नै वैधता पाएको अर्थमा बुझ्दा यस अदालतबाट धारा ६४ र ८२ को व्याख्या र निर्णय विपरित हुन जान्छ।'
सर्वोच्चले जनताको भावना बुझेर आवश्यकताको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै यसअघि रिट खारेज गरी संविधानसभालाई मार्गनिर्देश गरे पनि त्यो अनुसार काम नभएको देख्दा सधैँ यही आडमा म्याद थपिरहनु जनतालाई ठग्नु भएको बताएको छ।
'एउटै विषयमा पटक पटक आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिन खोज्नु कुनै पनि जीवन्त संस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधान एउटा त्यस्तो जीवन्त लिखत हो, जसले राज्यको जीवनमा आउन सक्ने अनेकौं बाधा, व्यवधान र कठिनाईहरूका बीचमा पनि क्रियाशील भई समग्र शासन सञ्चालनलाई गतिशिल तुल्याई राख्ने सामर्थ्य बोकेको हुन्छ।'
आवश्यकताकै सिद्धान्तको आधारमा थपिँदै जाँदा झण्डै दोब्वर कार्यकाल सकिन लागिसकेको यथार्थ, संविधान सभा जनतालाई संविधान निर्माणप्रति आश्वस्त बनाउन र मुलुकलाई अन्यौल र अनिश्चयको भूमरीबाट मुक्त गराउन समर्थ नभएको सर्वोच्चले ब्याख्या गरेको छ
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र उनीपछिका न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजालसले शुक्रबार गरेको आदेशमा ६ महिनाभित्र संविधान लेखन कार्य सकिँदैन भने अहिल्यै ताजा जनादेशमा जान निर्देश गरेको छ।
'संविधानको अहिलेसम्मको काम समीक्षा गरी बढीमा छ महिना थप्नू र नसकिने भए जनमत संग्रह कि नयाँ संविधानसभा चुनावमा जाने हो त्यसको निर्णय लिन सरकार र संविधानसभालाई आदेश दिएको हो,' सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले नागरिकसँग भने।
अन्तरिम संविधानको दसौं संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अदालतले दिएको व्याख्या र निर्देशनबमोजिम संविधानसभाले केही नगरेको भन्दै अबको म्याद थप अन्तिमपटकका लागि हुने जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद, सभामुख र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
'संविधान निर्माणमा अहिलेसम्म के कति उपलब्धि भएका छन् र कति काम बाँकी छन्, ती कार्य पूरा गर्न अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्नेगरी अन्तिमपटकका लागि संविधानसभाले वास्तविक रूपमा जेजति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नू,' आदेशमा छ, 'त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान नबने त्यसपछि संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्नू।'
धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संविधानसभाको म्याद बढीमा छ महिना थप्ने व्यवस्था छ। सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमै जति कार्यतालिका बनाए पनि त्यसअनुसार काम नभएको देखाएको भन्दै सर्वोच्चले अबको ६ महिनामा 'संविधान निर्माण यथासम्भव प्रयास गर्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक' हुने आदेशमा उल्लेख छ।
'यो संविधानसभा संविधानद्वारा तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माण गरिसक्ने जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिको संस्था भएकोले यदी यसले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको अवधीमा सम्पन्न गर्ने कार्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्ने हो भने नयाँ संविधान निर्माणको लागि बैकल्पिक मार्ग प्रशस्त गर्ने जिम्मेवारी पनि यही संविधानसभाको हुन्छ,' आदेशमा छ, 'संविधान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानसभाले नै बाँकी काम पूरा गरी संविधान निर्माण गर्न थप समय आवश्यक भए वर्तमान संविधानसभालाई अन्तिम अवसर प्रदान गरिनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ।'
यसअघि सर्वोच्चले म्याद थपविरुद्ध तीनपटक परेको रिटमा छिट्टै संविधान बनाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउन संविधानसभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोबारे आदेशमा उल्लेख छ।
तर संविधानसभाले कुनै उपलब्धि नगरेको बरु संविधानका धाराहरूको गलत व्याख्या गरी संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदका रूपमा बढी उपयोग गरी सरकार निर्माण र विघटनमा मात्र बढी ध्यान दिएको देखिएको सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
संविधानसभाको म्यादबारेको धारा ६४ को प्रावधानको मनोगत अर्थ गरेर जनादेश प्रतिकूल हुनेगरी संविधानसभाले आफ्नै कार्यकाल बढाउने काम विधिशास्त्र विपरीत भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधानसभाले कार्यतालिका बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने उदासीन देखिएको बताएको छ। संविधानसभा बनेदेखि अहिलेसम्म संविधान बनाउनमा कति समय खर्च भयो र अब कति समयमा बनिसक्ने भन्ने जानकारी जनतालाई नदिएर संविधान बन्छ भन्ने आसमात्रै देखाएको आदेशमा उल्लेख छ।
'जनताले गरेका जायज अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै संविधासभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जनता संविधान निर्माणप्रति पूर्णरुप आश्वस्त बन्नु उनीहरूको बैध अपेक्षा नै हो। जनताको त्यस्तो बैध अपेक्षालाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको निकायले सम्मान गर्नुपर्दछ र तदनुरुपको जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्दछ,' आदेशमा भनिएको छ, 'कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील हुनुको बदला मनोगत तर्कका आधारमा कार्यतालिकालाई निष्प्रभावी हुने गरी शुन्यमा परिणत गर्दै जाने उपक्रम जारी नै रहेको पाइएको छ।'
सर्वोच्चले यसअघि म्याद थपविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेपछि संविधानसभाले सर्वोच्चको आदेशलाई पटकपटकको संशोधनलाई वैधानिकता दिएको भन्ने अर्थमा बुझेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
'म्याद थपविरुद्ध परेका रिट खारेज गर्दै स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका, ध्यानाकर्षण गराइएका र गम्भीरता देखाइएका संवैधानिक व्याख्यालाई विपक्षी निकायले पर्याप्त रुपमा मनन गरेको, मार्गदर्शनको रुपमा लिएको र तदनुरुप क्रियाशील भएको अवस्था देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधानसभाले आफ्नो ध्यान र समय संविधान निर्माणमा लगाउनुको सट्ट संविधान संशोधन गर्दै संविधान निर्माणको कार्यलाई अनिश्चितता र अनन्तता तर्फ उन्मुख गराउने र संविधानसभालाई संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा बढी उपयोग गरी सरकार निर्माण र विघटनमा मात्र बढी ध्यान दिइएको पाईनु थप बिडम्बनापूर्ण भएको छ।'
सर्वोच्चले पहिलोपटक थपिएको म्यादको सुनुवाईमा जेठ ११ गते धारा ६४ को संशोधनको वैधताबारे, आवश्यकताको सिद्धान्तका बारेमा र समयसीमा समेतका बारेमा चाहिने विवेचना गरी न्यायिक टिप्पणी गरे पनि त्यसअनुसार संविधानसभाले कुनै काम नगरेको ओदशमा उल्लेख छ। 'सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै विवेचना र अभिव्यक्त गरेका न्यायिक दृष्टिकोणहरू तर्फ कुनै वास्ता नगरी ती रिट निवेदनहरू खारेज भएको परिणाम मात्रलाई आधार लिई संविधानको धारा ६४ को संशोधनले वैधानिकता पाएको भन्ने निष्कर्ष निकाली पटक पटकको संशोधन ग्राह्य हुन सक्दैन,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधानसभाको म्याद बढाउने गरी संविधानको आठौं र नवौं संशोधनलाई सर्वोच्चले बदर घोषित सम्म नगरिएको अवस्थालाई संशोधनले नै वैधता पाएको अर्थमा बुझ्दा यस अदालतबाट धारा ६४ र ८२ को व्याख्या र निर्णय विपरित हुन जान्छ।'
सर्वोच्चले जनताको भावना बुझेर आवश्यकताको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै यसअघि रिट खारेज गरी संविधानसभालाई मार्गनिर्देश गरे पनि त्यो अनुसार काम नभएको देख्दा सधैँ यही आडमा म्याद थपिरहनु जनतालाई ठग्नु भएको बताएको छ।
'एउटै विषयमा पटक पटक आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिन खोज्नु कुनै पनि जीवन्त संस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधान एउटा त्यस्तो जीवन्त लिखत हो, जसले राज्यको जीवनमा आउन सक्ने अनेकौं बाधा, व्यवधान र कठिनाईहरूका बीचमा पनि क्रियाशील भई समग्र शासन सञ्चालनलाई गतिशिल तुल्याई राख्ने सामर्थ्य बोकेको हुन्छ।'
आवश्यकताकै सिद्धान्तको आधारमा थपिँदै जाँदा झण्डै दोब्वर कार्यकाल सकिन लागिसकेको यथार्थ, संविधान सभा जनतालाई संविधान निर्माणप्रति आश्वस्त बनाउन र मुलुकलाई अन्यौल र अनिश्चयको भूमरीबाट मुक्त गराउन समर्थ नभएको सर्वोच्चले ब्याख्या गरेको छ
No comments:
Post a Comment