सर्वोच्च अदालत द्वारा आजिवन सुविधा दिने अध्यादेश रोक्न अन्तरिम आदेश

१६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । फैसलाबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भन्नुभयो-’रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म सेवा सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथास्थितिमा अन्तरिम आदेश भएको छ ।’

साथै इजलासले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन समेत भनेको छ । अन्तरिम संविधान विपरित सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश ल्याएकाले खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता भरत जंगमले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, आबास लगायतका सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशले दिएको सुविधा

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुखहरुको पद समाप्त भएपछि पनि अध्यादेशले निर्देशन गरे अनुसार राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिदा हालको अवस्थामा मात्र २०६९ सालसम्म भएका भुतपूर्व पदाधीकारीहरुलाई वाषिर्क रु. ५० करोड लाग्ने कुरा स्पष्ट छ ।

यसरी खर्च लिने पदाधीकारीहरु मध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र ५ वर्षकालागि करीव रु. ४ करोड लाग्ने निम्न तालिकाबाट प्रष्ट्याइएकोछ ।

२०६५ साल जेष्ठ १५ गते संविधानसभा बसेपछि यो ४ वर्षको अवधिमा ४ जना प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् । यसरी प्रत्येक वर्ष जसो प्रधानमन्त्री बदलीने हो भने, आउदो २० वर्षमा कति प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् ? करीव ५० वर्षको हाराहारीमा पुगेका विपक्षी डा.वावुराम भट्टराईले कति वर्ष राज्यकोषबाट सुविधा उपभोग गर्न पाउने हुन् ? दुई दिन प्रधानमन्त्री भएपनि एक व्यक्तिले आजीवन सुविधा भोगेर राजनीतिको नाउँमा मुलुक र जनतालाई छलकपट गर्न पाउने र अधिकांश जनताले भने उनीहरुले गरेको कार्यबाट उब्जिएको ऋणभार बोक्नु पर्ने ?

यो अनुत्तरित प्रश्न साथै राखेर माथिको हिसाव हेर्दा एक व्यक्तिका लागि राज्यले ५० सौंैं करोड रुपिया व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ